विकसित भारतात "विकसित भारतात" बेरोजगार विदर्भ? युवांची निराशा वाढली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारत’च्या स्वप्नाचा नारा दिला – सबका साथ, सबका विकास. मात्र, या घोषणेपासून अनेक वर्षे उलटून गेल्यानंतरही विदर्भातील परिस्थिती बदललेली दिसत नाही. युवांमध्ये रोजगाराची तीव्र कमतरता, स्थानिक उद्योगांमध्ये संधींचा अभाव आणि सरकारी उदासीनता – हे चित्र अधिक गडद होत चालले आहे.

👩‍🎓 शिक्षण घेतलं, पण नोकरी कुठे?

विदर्भातील अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, यवतमाळ अशा जिल्ह्यांमध्ये हजारो तरुणांनी B.A, B.Sc, ITI, Diploma, Engineering अशा अनेक शाखांमधून शिक्षण पूर्ण केलं आहे. पण अनेकांना पदवी मिळाली खरी, पण नोकरी मिळाली नाही.

स्थानिक उद्योग बंद किंवा मर्यादित
सरकारी भरती रखडलेली
खासगी क्षेत्रात कमी वेतन
बेरोजगार पदवीधरांची संख्या वाढती

🧱 ‘विकास’ फक्त निवडणुकीपुरता?

“मेक इन इंडिया”, “स्टार्टअप इंडिया”, “डिजिटल इंडिया” अशा अनेक योजनांची जाहिरात झाली, पण विदर्भात त्या केवळ पोस्टरवरच राहिल्या. स्थानिक तरुणांना ना उद्योगाची संधी, ना प्रशिक्षण, आणि ना आर्थिक मदत.

स्थानिक नागरिक सांगतात:

“विकास झाला, पण तो फक्त शहरात आणि मेट्रोमध्ये. आमचं गाव मात्र तिथेच आहे, जिथं 10 वर्षांपूर्वी होतं.”

🏢 औद्योगिक विकासाचा अभाव

विदर्भातील काही MIDC परिसर अजूनही उजाड आणि रिकामे आहेत. उद्योग स्थापनेचे दावे झाले, पण प्रत्यक्षात ना गुंतवणूक आली, ना नोकऱ्या निर्माण झाल्या.

जमीन वाटप झालं, पण प्रकल्प नाही
रोजगार मेळावे झाले, पण त्यात फक्त कागदोपत्री संधी
प्रशिक्षण केंद्रं कार्यरत नाहीत

🙍‍♂️ युवांची अस्वस्थता आणि स्थलांतर

या परिस्थितीत युवकांनी मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर सुरू केलं आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, हैदराबाद, बंगळुरू याठिकाणी मजुरी किंवा कॉल सेंटरमध्ये नोकऱ्या करण्यासाठी विदर्भातून लोंढे वाहत आहेत.

स्थानिक रोजगार नसल्याने:

कुटुंबं तुटत आहेत
शेती करणारेही आता शहरांकडे वळत आहेत
आत्महत्यांचं प्रमाणही वाढतंय

“विकसित भारत”चं स्वप्न प्रत्यक्षात आणायचं असेल, तर विदर्भसारख्या क्षेत्रांमध्ये विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे. फक्त नारे आणि जाहिराती पुरेशा नाहीत – ग्राउंड लेव्हलवर नोकऱ्या, उद्योग आणि सक्षम योजना लागतात.

📣 “विदर्भाला विकास हवाय – आश्वासनं नाहीत, कृती हवी!”