नोकरीही मिळणार नोकरीही मिळणार, प्रोत्साहन रक्कमही! केंद्र सरकारची 1.07 लाख कोटींची योजना

✅ केंद्र सरकारची मोठी घोषणा – ELI योजना काय आहे?

देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने Employment Linked Incentive (ELI) या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली आहे. यासाठी ₹1.07 लाख कोटींचं बजेट निश्चित करण्यात आलं आहे. ही योजना 2025 ते 2027 या काळात 3.5 कोटींहून अधिक नोकऱ्या तयार करण्याच्या उद्देशाने लागू केली जाणार आहे.

👩‍💼 तरुणांसाठी सुवर्णसंधी – पहिल्या नोकरीसाठी रोख प्रोत्साहन

ज्यांना ही पहिली औपचारिक नोकरी असेल, त्यांना एकदाच रोख प्रोत्साहन दिलं जाणार.
दोन टप्प्यांत ही रक्कम वितरित केली जाईल:
- पहिला हप्ता: ६ महिने सतत नोकरी केल्यावर
- दुसरा हप्ता: १२ महिने पूर्ण आणि आर्थिक साक्षरता प्रशिक्षण घेतल्यावर
रक्कम: ₹१५,००० पर्यंत

🏭 उद्योगांसाठी मोठा फायदा – नियोक्त्यांना आर्थिक मदत

EPFO नोंदणीकृत नियोक्त्यांना प्रत्येक नव्या भरतीसाठी प्रोत्साहन रक्कम मिळेल.
ही रक्कम ₹१,००० ते ₹३,००० पर्यंत दरमहा असेल.
यामुळे छोट्या व मध्यम उद्योगांना (MSME) विशेषतः फायदा होणार आहे.
निर्माण व उत्पादन क्षेत्रात अतिरिक्त 2 वर्षांचे प्रोत्साहन दिलं जाईल.

📆 योजना कालमर्यादा आणि पात्रता

योजना कालावधी: ऑगस्ट 2025 ते जुलै 2027
पात्रता:
- कर्मचारी ही त्यांची पहिली औपचारिक नोकरी असावी
- नियोक्ते EPFO अंतर्गत नोंदणीकृत असावेत
- किमान ६ महिन्यांची सतत सेवा आवश्यक
उत्पन्न मर्यादा: ₹20,000 ते ₹1 लाख प्रति महिना

🌍 देशातील रोजगार बाजाराला चालना

ही योजना केवळ तरुणांना आर्थिक आधार देणार नाही, तर औद्योगिक क्षेत्राला स्थैर्य आणि विश्वास प्रदान करेल. Make in India, Skill India, आणि Digital India या राष्ट्रीय उपक्रमांना जोडून ही योजना रोजगार निर्मितीचा कणा ठरेल.

ELI योजना ही एक रचनेची क्रांती ठरू शकते. यातून नवीन नोकऱ्यांना चालना, कंपन्यांना मदत, आणि तरुणांना आत्मनिर्भरता हे तीन मुख्य स्तंभ पुढे येतात. ही योजना फक्त आर्थिक मदत नसून, भारताच्या रोजगार क्षेत्राला दिशा देणारा पुढचा टप्पा आहे.